नवी मुंबई विमानतळाबाबत शासनाकडून सिडकोला फ्रि हॅड

पुर्नवसन व पुर्नस्थापनचे  दिले  सर्वाधिकार

व्यवस्थापकिय संचालकाच्या स्तरावर निर्णय घेण्याची मूभा

नाना करंजुले

पनवेल/प्रतिनिधी- नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळाचे काम जलद गतीने व्हावे या दृष्टीकोनातून राज्य शासनाने  पुर्नवसन व पुनःस्थापनेबाबत कार्यप्रणालीत सुधारणा केली आहेत. याबाबत सर्वाधिकारी सिडकोला देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर  सिडको व्यवस्थापकिय संचालकाच्या स्तरावर निर्णय घेण्याची मूभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे कामामध्ये तांत्रिक अडथळे येणार नाहीत तसेच दिरंगाई सुध्दा होणार नसल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.या आगोदर सिडकोची राॅयल्टी शासनाकडून माफ करण्यात आली होती  

पनवेलच्या दहा गावांमध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम सुरू आहे. 24 मे 2014 रोजी या प्रकल्पासाठी संपादीत करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पबाधीतांना नुकसान भरपाई देण्याकरीता धोरण जाहीर करण्यात आले होते . या प्रकल्पामुळे स्थालांतरीत होणाऱ्या  सर्व अनधिकृत बांधकामधारकांचे पुनर्वसन व पुर्नस्थापनेचाही समावेश होता. त्याकरीता कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली होती. त्यामध्ये  प्रकल्पबाधीतांना आदेश व वाटपपत्र स्विकारणे, वाटप केलेल्या भूखंडाचे भाडेपट्टे करारनामे करणे, इतर लाभांच्या रक्कमांचे धनादेश स्विकारणे ही कामे सुरू आहेत. त्याकरीता जिल्हाधिकारी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच सिडको भवन जावे लागत होते. त्यामुळे  वेळ खर्ची पडत होता परिणामी बांधकामे निष्काशीत होवून जमीन मोकळी करण्यास विलंब होत होता. हे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम निर्धारीत वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रकल्पबाधीतांचे पुनर्वसन होणे आपेक्षित आहे. त्यांना पुनर्वसन व पुर्नस्थापना योननेर्तंगत भूखंड व इतर लाभ वितरीत करण्याकरीता एक सुत्रता यावी या अनुषंगाने कार्यप्रणालीत शासनाने सुधारणा केल्या आहेत.

या आहेत सुधारणा

जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम मंजुरी दिलेल्या पात्रतेप्रमाणे लाभाबाबत आदेश पारीत करणे, भूखंड वाटप, व इतर लाभांच्या रक्कमा यापुढे सिडकोच्या मार्फत दिल्या जाणार आहेत.

2014 साली झालेल्या शासन निर्णयाच्या निकषानुसार प्रकल्पबाधीतांकरीता सिडकोला निर्णय घेणे आवश्यक असल्यास ते घेता येणार आहेत. पात्रता निश्चित करण्याचे अधिकार व्यवस्थापकिय संचालकांना बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता मंत्रालयात तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे याविषयी बैठकांची फारशी गरज लागणार नाही.

सिडकोच्या जमीनीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पात्रता निश्चित केलेल्या बांधकामा व्यतिरिक्त अन्य बांधकामाचे विमानतळ प्रकल्पासाठी स्थालांतरीत करणे आवश्यक झाल्यास त्यांची पात्रता आता व्यवस्थापकिय संचालकांच्या स्तरावर ठरवता येणार आहे. त्यानुसार भूखंड व लाभाचे वाटप सिडकोच्या मार्फत करता येईल.