बीयुडीपी च्या घरांना सिडकोचा मोठा दिलासा

बांधकाम मुदतवाढ रक्कम आता फक्त तीन टक्केच
पाच लाखां ऐवजी भरावे लागणार एक लाखच
पनवेल/ प्रतिनिधी: – सिडको वसाहतीतील बी यु डीपी च्या घरांना बांधकाम मुदतवाढ करिता लागणारी रक्कम  तीन टक्के च भरावी लागणार आहे. आता येथील रहिवाशांना पाच लाखांचा ऐवजी सिडकोला एक लाख रुपये आदा  करावे लागणार आहेत. त्यामुळे हजारो सदनिकाधारकांना याचा फायदा होणार आहे. सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पुढाकाराने प्राधिकरणाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कळंबोलीतील प्रभाग सात मधील नगरसेवकांनी या विषयी अखंडित पाठपुरावा केला होता.
सिडकोने वसाहती विकसित करीत असताना अल्प उत्पादन गटातील लोकांकरिता 24, 28, 32 मीटरचा भूखंड आरक्षित केले होते. विशेष करून नवीन पनवेल, कळंबोली आणि खारघरमध्ये  बीयुडीपी चे घर आहेत. एका सोसायटीत एकूण चोवीस सदनिका बांधण्यात आहेत. लॉटरी पद्धतीने हे भूखंड अल्प उत्पादन गटातील लोकांना वाटप करण्यात आले आहेत. दरम्यान ही जागा देत असताना ठराविक मुदतीत येथे बांधकाम करणे बंधनकारक होते. परंतु अनेकांना त्याठिकाणी घर बांधता आले नाही. काहींनी एक मजली  सदनिका उभारल्या असल्या तरी त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नाही. एकंदरीतच वेळेत बांधकाम न करणाऱ्या हजारो भूखंड मालकांना अतिरिक्त प्लीज प्रीमियम भरणे बंधनकारक आहे. दरम्यान  याअगोदर 115 टक्के नुसार पाच लाख रुपये सिडकोला भरल्याशिवाय बांधकाम मुदतवाढ मिळत नव्हती. त्यामुळे आज तीनही वसाहतीत अनेक घरांची बांधकाम रखडलेल्या आहेत. काही पूर्णत्वास आले असले तरी भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने  अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पाच लाख  ही रक्कम मोठी असल्याने सर्वसामान्यांना ती सिडकोला भरणे अशक्य होते. इतका मोठा भुर्दंड लागत असल्याने सदनिकाधारक हवालदिल झाले होते. दरम्यान बांधकाम मुदतवाढ रक्कम कमी करावी याकरिता कळंबोली चे भाजपा शहराध्यक्ष रवीनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्थायी समितीचे माजी सभापती अमर पाटील, नगरसेवक राजेंद्र शर्मा, नगरसेविका प्रमिला रवीनाथ पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे सिडको अध्यक्षपदाची सूत्र आल्यानंतर त्यांच्याकडेही पत्रव्यवहार करून बैठका लावण्यात आल्या. दरम्यान सर्वसामान्यांना न परवडणारी बांधकाम मुदतवाढ रक्कम कमी करण्यासंदर्भात सिडकोच्या संचालक मंडळासमोर ही चर्चा करण्यात आली. आमदार ठाकूर यांच्या सूचनेनुसार सिडकोने ही  रक्कम फक्त तीन टक्के आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आता सदनिकाधारकांना या कामाकरिता फक्त एक लाख रुपये अदा करावे लागणार आहेत.
“ए एल पी कमी  करण्यासाठी आम्ही सिडकोकडे पाठपुरावा केला. तसेच सिडको अध्यक्षांनाही साकडे घातले. त्यानुसार सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
रहिवाशांनी वेळेचा विलंब न लावता त्वरित बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र करून घ्यावेत”
राजेंद्र शर्मा -नगरसेवक