सहाय्यक सरकारी वकीलांच्या पदोन्नतीला मिळाला अतिरिक्त न्याय

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे  अपिल फेटाळले 
सुमारे दोनशे सहाय्यक सरकरी वकीलांना पदोन्नतीचा मार्ग सुकर
नाना करंजुले 
मुंबई /प्रतिनिधी
राज्यातील न्यायदंडाधिकारी व महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सरकारी पक्षाकडून खटले चालविणार्‍या सहाय्यक सरकारी वकीलांना नियमानुसार पदोन्नती दिली जात नव्हती. मात्र त्यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे बाजूने निर्णय लागल्याने शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र तेथेही सहाय्यक सरकारी वकीलांच्या पदोन्नतीला न्याय देणारा निकाल देण्यात आला. त्यामुळे सुमारे दिडशे ते दोनशे जणांचा अतिरिक्त सरकारी वकील पदावर पदोन्नतीचा मार्ग सुकर झाला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने शासनाला एकप्रकारे चपराक दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांच्या न्यायालयात फौजदारी प्रकरणे चालवण्याकरीता फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 25 (1) नुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक सरकारी अभियोक्त (वकील) गट अ या पदावर नियुक्ती करण्यात येते. सदरचे अभियोक्त्यांवर संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई यांचे प्रशासकीय नियंत्रण असते व हे संचालनालय गृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचे अधिनस्त असते.
दि. 20 मे 1997 रोजी सरकारी अभियोक्त्यांचा स्वतंत्र सर्वत्र गठीत झाला व त्याचे श्रेय एस. बी. राहाणे माजी सरकारी अभियोक्त यांना जाते.
सरकारी अभियोक्त्यांच्या नियुक्ती व बढती बाबत महाराष्ट्र सरकारने 1997 साठी नियम ठरवले आहे. त्यानुसार सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता या पदावर सलग 5 वर्षे काम करणार्‍या वकीलाची बढती अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर करता येते. संबंधित वकील जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये शासनाच्या बाजूने वाद- प्रतिवाद करु शकतो.  उपसंचालक, सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता (गट- अ) अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य (नेमणूक) नियम 1997 प्रमाणे सहाय्यक सरकारी अभियोक्तांचा बढतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता हे पद मिळते. सरकार स्वतंत्र वकीलांमधून नामनिर्देशनाने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्त नेमू शकेल अशी तरतूद आहे. यातील नियम 5 (ब) प्रमाणे नामनिर्देश करता संबंधीत वकील हा 36 वर्षा पेक्षा अधिक नसावा, असे बंधन आहे. परंतु सद्यस्थितीत राज्यात या नियम मोडून वकीलांतून अतिरिक्त सरकारी अभियोक्त्यांची सर्रास भरती झाल्याचे दिसून येत आहे.
नियम 8 प्रमाणे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर बढतीने व निमनिर्देशनाने नेमणूका या नियमित संवर्ग आणि वकीलांमधून प्रत्येकी 50 टक्के या प्रमाणात होतील असे नमूद आहे. परंतु वर्षानुवर्षे या नियमाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना तसेच प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात काम करावयास भाग पाडले जात होते. सरकार ने सातत्याने वकील वार्गातून नामनिर्देशनाने सत्र न्यायालयात पदे भरली व त्यामुळे सहाय्यक सरकारी अभियोक्ते या पदावर रुजू झालेला अभियोक्ता संपूर्ण सेवाकाळ होईपर्यंत त्याच पदावर काम करीत राहीले.
कित्येक जण बढती न होता निवृत्त झाले हे वास्तव उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दिसून आले. त्यांच्या संवैधानिक मुलभूत अधिकार्‍यांची पायमल्ली अनेक वर्षे झाली. आजच्या घडीला अंदाजे 370 सत्र न्यायालयात नियमीत संवर्गातून केवळ 3 अभियोक्ते काम करीत आहेत. मात्र सन 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमुर्ती नलावडे व न्यायमुर्ती सुनील कोतवाल यांनी सन 1999 मध्ये दाखल बढतीची ही याचीका मंजूर केली. त्यातून सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना दिलासा मिळाला. परंतु या निवाड्याच्या विरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
3 डिसेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्र शासन विरुद्ध सरकारी अभियोक्ता संघटना या याचीकेवर सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमुर्ती शरद बोबडे,  न्यायमुर्ती भुषण गवई व न्यायमुर्ती सुर्यकांत या खंडपीठने सरकारचा दावा फेटाळला. आणि सहा महिन्यात सहाय्यक सरकारी वकीलांना वरीष्ठ न्यायालयात पदोन्नती देण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश दिले. यात सरकारच्या वतीने वरीष्ठ वकील अनिरुध्द जोशी यांनी युक्तीवाद केला. तर सरकारी अभियोक्ता संघटनेची बाजूने परमजीत सिंह पटवालीया तर सर्वोच्च न्यायालय, प्रशांत कातनेसरकर व अमोल सुर्यवंशी यांनी बाजू मांडली.
समस्त सरकारी अभियोक्ते व त्यांची संघटना प्राझमा यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले व विहीत वेळेत त्यांचे पदोन्नतीचे स्वप्न सरकारने अस्तित्वात आणवे असे आवाहन त्यांनी केले. सदर याचिकेसाठी सरकारी अभियोक्ता संघटना महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष संजय पुरुषोत्तम देशमुख, महासचिव मैथिली काळवीट, सुहास कुळकर्णी, लिना गजभिये, चंद्रशेखर पाटील व सर्व पदाधिकार्‍यांनी परिश्रम घेतले.

“सर्वोच्च न्यायालयातील निवाडा हा राज्यातील निम्म श्रेणी न्यायालयात वर्षानुवर्ष काम करून प्रभावी कार्यप्रेरणा गमावलेल्या, पदोेन्नतीची वाट बघत निवृत्त झालेल्या सर्व अभियोक्त्या करीता महत्वपुर्ण घटना आहे. सत्र न्यायालयात अत्यंत प्रभावीपणे कर्तव्य बजावून दोषसिध्दीच्या प्रकरणात वाढ करण्यात ते तयार आहेत.”
मैथिली मिलींद काळवीट,
महासचिव (प्राझमा)