अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणातील विशेष सरकारी वकिलांच्या मानधनात वाढ

 


ॲड प्रदीप घरत यांना सत्र न्यायालयात सुनावणीस आता प्रतिदिन तीस हजार
गृह विभागाकडून सुधारित मानधनाचे शुद्धिपत्र जारी
पनवेल/प्रतिनिधी: –   सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाच्या खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. असं असताना सरकारी वकील ॲड प्रदीप घरत यांनी हा खटला सोडण्याबाबत शासनाला कळविले होते. सरकारकडून या खटल्यासाठी ठरवून दिलेलं मानधन दिलं जात नाही. याबाबत वकील   घरत यांनी सरकारकडे वारंवार याबाबत पत्रव्यवहार करुनही कोणताच निर्णय होत नसल्याने त्यांनी अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाचा खटल्यातून माघार घेत असल्याचे पत्र गृहविभागाला दिलं होते. दरम्यान गृह विभागाने या प्रकरणातील विशेष सरकारी वकिलांच्या मानधनामध्ये दुपटीने वाढ केली आहे. आता शासन खटल्याच्या सुनावणीला प्रतिदिन तीस हजार रुपये देणार आहे.

सरकारकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाचा फायदा आरोपींना होणार असल्याचा आरोप अश्विनी बिद्रे यांच्या कुटुंबियांनी केला होता. नवी मुंबई पोलिसांनी आरोपी अभय कुरुंदकर यांनी इतर साथीदारांच्या विरोधात ठोस पुरावे गोळा केले आहेत. यात तांत्रिक पुराव्यांचा समावेश जास्त आहे. याबाबत न्यायालयासमोर वकील प्रदीप घरत यांच्याकडून आरोपींविरोधात असलेले पुरावे योग्य आणि ठोस पणे मांडले जात असल्याने लवकरच या प्रकरणाचा निकाल लागणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आश्विनी बिद्रे यांच्या हत्येतील पाच आरोपींना कठोर शिक्षा होऊ शकते. मात्र आता गृहविभागाच्या आडमुठेपणामुळे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी मानधनाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. आणि या खटल्यांमध्ये बाहेर पडण्याचे संकेत दिले होते. दरम्यान शासनाने त्यांची सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बेंद्रे यांच्या खून प्रकरणाचा खटला चालवण्यासाठी ऍड. प्रदीप घरत यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली होती.अभिनेता सलमान खानच्या हिट अँड रन प्रकरणात सरकारच्या वतीने प्रदीप घरत यांनी बाजू मांडली होती. तर पत्रकार जे डे हत्याकांडातील आरोपी छोटा राजनच्या शिक्षा सुनावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. दरम्यान सरकारी पक्षाची बाजू भक्कम पणे मांडण्याचा दृष्टिकोनातून ऍड घरत यांची निवड योग्य मानली जाते. दरम्यान त्यांना सत्र न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणी करीता प्रतिदिन पंधरा हजार रुपये तसेच उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी वीस हजार रुपये आणि खटल्या संदर्भात विचार विनिमय करता प्रत्येक तासाला साडेतीन हजार रुपये मानधन देण्याचा शासन निर्णय झाला होता. परंतु मानधन वेळेवर देण्यात आले नाही. तसेच तुलनेत ते कमी असल्याचा मुद्दा पुढे आला होता. दरम्यान या प्रकरणाची भक्कम पणे बाजू मांडण्यासाठी ऍड प्रदीप घरत हेच या खटल्यांमध्ये विशेष सरकारी वकील असावेत अशी मागणी बिंद्रे यांच्या कुटुंबीयांनी केली होती. शासनाकडून या सर्व गोष्टींची दखल घेईल. ऍड घरत यांना सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी प्रतिदिन 30हजार तर उच्च न्यायालयत बाजू मांडण्यास प्रत्येक दिवसाला चाळीस हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच विचार विनिमय करण्यास प्रतितास पाच हजार रुपये विशेष सरकारी वकिलांना मिळणार आहेत

अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणाच्या निकालाकडे लक्ष
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे उर्फ अश्विनी राजू गोरे या नवी मुंबईतील कळंबोलीतून 15 एप्रिल 2016 पासून बेपत्ता झाल्या होत्या. अश्विनी बिद्रे गायब होण्यामागे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अभय कुरुंदकर याचा हात असल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबियांनी केला होता.