जिल्हा विभाजनाच्या चर्चेत पुन्हा पनवेल 

नवीन जिल्हा करण्याबाबत सरकारला प्रस्ताव
सामाजिक कार्यकर्ते अॅड आर के पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
पनवेल/ प्रतिनिधी
 पनवेलचा झपाटयाने विकास होत असताना या भागात अनेक बदल होत चालले आहेत. नवनवीन संकल्पना घेवून या भागाचा विकास होत आहे. महत्वकांशी प्रकल्प या ठिकाणी येत असल्याने साहजिकच नागरीकरण वाढत चालले आहे. प्रत्येक दिवसाला त्यामध्ये भर पडत असून लोकवस्ती  दहा लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. म्हणून आजूबाजूचे तालुके जोडून पनवेल नवीन जिल्हा निर्माण करावा त्यामुळे प्रशासकीय दृष्टिकोनातून सोयीस्कर होईल अशी चर्चा आणि मागणी पुन्हा महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येतात सुरू झाली आहे. क्रांतिवादी पावर संघटनेचे अध्यक्ष अॅड आर . के . पाटील यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नुकताच प्रस्ताव दिला आहे. अॅड पाटील यांनी याअगोदर युती शासनाकडे ही मागणी केली होती. 
पनवेल परिसराची  लोकसंख्या 20 लाखांच्या घरात पोहचेल असा कयास आताच सिडकोने लावला आहे. त्या लोकसंख्येला विचार घेवून पायाभूत सुविधांचा विकास करावा लागणार आहे.तसे नियोजन सिडको आणि इतर संस्थांना करावे लागणार आहे. पुर्वी ठाणे येथे कोकणच्या चारही  जिल्ह्याकरीता प्रादेशिक परिवहन कार्यालय होते. त्याचे विभाजन करून 2010 साली पनवेल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली. या कार्यालयाच्या अखत्यारीत पनवेल, पेण, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे चार उपप्रादेशिक कार्यालय येतात. तीन जिल्ह्यातील परिवहनाचा गाडा येथूनच हाकला जात आहे याचा अर्थ पनवेलला किती महत्व आहे याची परिचिती येते.  पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर या चार तालुक्यांसाठी पनवेल येथे अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू यात करण्यात आले आहे. कर्जत आणि खालापूर येथील पोलिस ठाणे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय यांच्या अखत्यारीत येणार आहेत. झोन – तीनचा प्रस्ताव शासन दरबारी आहे. नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ हे पनवेलचे खास आकर्षण असेल  त्यामुळे या शहराला आंतराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कमालीची नियोजन सद्या सुरू आहे सिडको ही नोडल एजन्सी असल्याने नियोजनबध्द विकास या भागाचा सुरू आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पनवेलची लोकसंख्या झपाटयाने वाढत चालली आहे.  पनवेल विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांची संख्या साडे पाच लाखांपर्यंत पोहचली ती आनखी वाढेल . नागरिकरणाच्या कक्षा रूंदावत चालल्या असून मतदार यादया आनखी भरू लागल्या आहेत. शहरी बहुल मतदार संघ म्हणून ओळखलेल्या जाणाऱ्या पनवेलची मतदार संख्या कमालीची आहे. पुढच्या पुनर्रनेत पनवेल शहर आणि पनवेल ग्रामीण असे दोन विधानसभा मतदारसंघ प्रशासकिय दृष्टीकोनातून करावेच लागणार आहेत.त्याचबरोबर काही तालुकेही भविष्यात निर्माण करावे लागणार आहेत. त्यामुळे येथील राजकिय समिकरण बदलणार यात शंकाच नाही जर दोन मतदारसंघ होत असतील आणि बाजूला उरण, कर्जत असे  चार विधानसभा मतदारसंघ तयार होतील. तालुक्याचा विचार करता पनवेल शहर, ग्रामीण अशा दोन तालुक्यांची भविष्याची निर्मिती होवू शकते त्याचबरोबर उरण, खालापूर, कर्जत असे एकूण पाच तालुके पनवेल पट्टयात तयार होवू शकता. खालापूर व कर्जत तालुक्यात नैनात येत असल्याने येथील लोकवस्ती आणि मतदारांची संख्या साहजिकच वाढणार आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचा आधारावर भविष्यात बरीच काही पुनर्रनचा होवू शकते असे वाटते. मध्यंतरी जिल्हा विभाजनाचा विषय बऱ्याचअंशी गाजला. रायगड जिल्ह्यात महाड हा नवीन जिल्हा करण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी आहे. त्याचबरोबर माणगावकरीताही मागणी लावून धरली जात आहे. एकंदरीत विचार केला तर पनवेल जिल्ह्याकरीता  अतिशय योग्य ठिकाण असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
याचे महत्वाचे कारण म्हणजे येथील वाढती लोकवस्ती, विकास, आणि भौगोलिक स्थान या सगळया गोष्टी अनुकुल असल्याने पनवेल जिल्हा व्हावा असा प्रस्ताव क्रांतिवादी पावर संघटनेचे अध्यक्ष ऍड आर के पाटील यांनी यांनी शासन दरबारी सादर केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात इत्यंभूत माहिती संकलीत केलीच, त्याचबरोबर पनवेला का जिल्हा व्हावा या संदर्भात स्पष्टीकरण शासनाला दिले . यासंदर्भात त्यांनी याबद्दल अगोदरच्या सरकारकडेही याविषयी पाठपुरावा केला होता. वास्तविक पाहता ही मागणी रास्त असून त्या दृष्टीने पाऊले उचलण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मत ॲड पाटील यांनी व्यक्त केले. पनवेलचा विस्तार ,झपाटयाने होत असलेला बदल या गोष्टींचा विचार करून महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली आहे. 
काय आहे पनवेल विभागात
प्रस्तावित अंतराष्ट्रीय विमानतळ
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय
पोलीस मुख्यालय
अशिया खंडीतील सर्वात मोठे स्टील मार्केट
मोठी लोकवस्ती
मध्यवर्ती रेल्वेस्थानक, महामार्ग
“अलिबाग हे पनवेल विभागापासून 60 किमी अंतरावर आहे. नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्यासाठी मोठी गैरसोय होते. त्याचबरोबर जिल्हा प्रशासनालाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्याबदल्यात पनवेल जिल्हा केल्यास प्रशासकीय सुलभता येईल. तसेच नागरिकांनाही सोपस्कार होईल. यासाठी आपण पाठपुरावा करीत असून त्याला सर्वांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आपण मुख्यमंत्र्यांना नव्याने प्रस्ताव दिला आहे.”
ऍड आर के पाटील
अध्यक्ष क्रांतिवादी पावर संघटना
.