बगीच्या फुलवणाऱ्या कामगारांचे चेहरे खुलले

 

सेवेत कायम करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सिडकोला आदेश
महाराष्ट्र कामगार संघटनेने लढाई जिंकली
पनवेल/ प्रतिनिधी: सिडको वसाहतीमध्ये बगीच्या फुलवणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेतले जात नव्हते. याकरिता कामगार नेते बी. के राजे यांनी महाराष्ट्र कामगार संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून पाठपुरावा केला होता. औद्योगिक न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयात या कामगारांची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात आली. त्यानुसार या कामगारांना सेवेत कायम करून घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सिडकोला दिला आहे. त्यामुळे या कामगारांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
सिडको वसाहतीमध्ये जे उद्यान विकसित करण्यात आले आहेत. त्याठिकाणी गेल्या अनेक वर्षांपासून काही कामगार हे माळी काम करीत आहेत. बगीच्या फुलवण्यासाठी तसेच त्यांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून हे कामगार घाम गाळीत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून याठिकाणी काम करीत असतानाही त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात आले नव्हते. दरम्यान 2016साली पनवेल महानगरपालिका ची स्थापना झाली. आता उद्यान त्याचबरोबर त्याकरीता राखीव असलेले भूखंड सिडकोकडून मनपाकडे वर्ग करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु याठिकाणी वर्षानुवर्ष काम करणाऱ्या बगीचा कामगारांचे भविष्य आधांतरीतच होते. सिडकोकडून न्याय मिळत नसल्याचे पाहून महाराष्ट्र कामगार संघटनेचे अध्यक्ष कामगार नेते बी. के. राजे यांनी ठाणे येथील औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली.2017 ला न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निकाल देत या सर्वांना कायम करून घ्यावे असे आदेश निर्गमित केले. त्याचबरोबर 2012 पासून चा सर्व फरक देण्याचा निर्णय दिला. या निकालाविरोधात सिडकोने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याठिकाणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सिडकोच्या वतीने एच. एस हेगडे यांनी बाजू मांडली. तर संजय शिंगवे आणि जे जी रेड्डी या वकिलांनी या कामगारांना कायमस्वरूपी करण्यासंदर्भात युक्तिवाद केला. तो न्यायालयाने मान्य केला. तसेच औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवत बगीच्या कामगारांना कायमस्वरूपी सामावून घेण्याचे आदेश सिडकोला दिले. त्यामुळे कामगारांमध्ये एकप्रकारे उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांनी आनंदोत्सव साजरा करीत महाराष्ट्र कामगार संघटनेचे आभार मानले.

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीही केले स्वागत
दरम्यान सिडको वसाहतीमध्ये माळी काम करणाऱ्या कामगारांच्या बाजूने औद्योगिक आणि उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. त्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी स्वागत केले. या कामगारांचे या निकालाने आयुष्य बदलून जाणार आहे. तसेच राज्यातील अशा प्रकारच्या इतर कामगारांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरेल असे मत आ. ठाकूर यांनी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे ते म्हणाले.